फर्निचरच्या कंत्राटात नेमके भागीदार कोण ? : नव्या इमारतीमधील फर्निचरच्या पुरवठ्यात अधिकारी आणि नेत्यांची भागीदारी ?
किशोर कारंजेकर
वर्धा : जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नवीन इमारतीच्या फर्निचरचे टेंडर गेल्या एक वर्षापासून रखडले होते. कोट्यावधींची इमारत पटेल नामक ठेकेदाराने बांधली. या बांधकामात 40 लाख रुपयांची शिल्लक दाखविण्यात आली. उरलेल्या रकमेत 2 ऑक्टोबर 2022 रोजी झालेल्या इमारतीच्या उदघाटनासाठी तयारी म्हणून पस्तीस लाख रुपयांचा फर्निचरवर खर्च करण्यात आला. यात पालकमंत्री कॅबिन, जिल्हाधिकारी कॅबिन परिसर असा काही भाग तयार करण्यात आला. पण अपूर्ण फर्निचर असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय शिफ्ट करण्याचा निर्णय थंड बस्त्यात राहिला. तब्बल 9 कोटी रुपयांचा निधी नवीन फर्निचरसाठी मंजूर करण्यात आला. त्याची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करण्याची तयारीदेखील चालविली गेली. टेंडर प्रक्रियेदरम्यान हेतुपुरस्सर मलाई मिळवून देणारा ठेकेदार कसा निवडला जाईल, याची खबरदारी नेत्याने घेतली. टेंडर प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी यासाठी प्रयत्न होणे अपेक्षीत होते. पण अधिकारिच नेत्यांचे भागीदार असल्याने नेत्यांचा विरोध करणार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला? त्यामुळे की काय, सहा महिने ही टेंडर प्रक्रिया रेंगाळत राहिली.
जिकडून तिकडून कमिशन खाण्याची असलेली नेत्यांची सवय ही टेंडर प्रक्रिया करताना आडवी आली होती. टेंडर प्रक्रियेदरम्यान डमी निविदांची व्यवस्था देखील करण्यात आली. स्पर्धा निर्माण होऊ नये, यासाठी स्पर्धक मिटविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यासाठी नेत्यांनी साम, दाम, दंड, भेद मार्गाचा अवलंब करण्यात कसर सोडली नाही. ठरल्याप्रमाणे बलराम ज्योतवानी नावाच्या कंत्राटदाराला हे टेंडर देण्यात आले. स्पर्धकांना बाजूला सारत टेंडर ज्योतवानी नामक फर्निचर ठेकेदाराला मिळाले.
ज्योतवाणीने केलेल्या मोठ्या मलाईच्या वाटपानंतर हाती उरणार काय? असाच प्रश्न या फर्निचर पुरविणाऱ्या पुरवठादाराला पडला. अधिकारी आणि नेते यांना टक्केवारी द्यावीच लागते हे सर्वज्ञात आहे. पण वर्धा जिल्ह्यात हे टक्केवारीचे प्रमाण रेकॉर्डब्रेक वाढले आहे. त्यामुळे पुरवठा केलेल्या मालात गुणवत्ता राहणार तरी कशी ? अशी चर्चा नागरिक व कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. गुणवत्ता टिकविण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक असताना डोळे बंद करून प्रशासन देखील मुंग गिळून आहेत.
मोठ्या नियोजन बैठकीच्या सभागृहात लावलेले फर्निचर विशेषतः सोफे किती गुणवत्तापूर्ण आहे, याचीच चर्चा आता रंगली आहे. येथील सोफ्यामध्ये लावलेले फोम निकृष्ट दर्जाचे आहे. 9 कोटी रुपयांचे टेंडर असताना कार्यालयात लावण्यात आलेल्या फर्निचर वरून यात किती टक्केवारीचे गणित जुळले असेल याचा अंदाज कार्यालयातच कर्मचाऱ्यांच्या गप्पांमधून दिसून येते.
अशी झाली मांडवली…
जिल्हाधिकारी कार्यालयात फर्निचर नाहीत म्हणून तब्बल 15 महिने जुन्याचं कार्यालयात कामकाज सुरू राहिले. त्यानंतर स्थानिक लोकप्रतिनिधीने पालकमंत्री महोदयांकडे निधी मिळण्याचा तगादा लावला आणि सुमारे 9 कोटी निधी उपलब्ध झाला. मग या फर्निचरची निविदाप्रक्रिया सुरू झाली. यात पाच कंत्राटदारांनी टेंडर सादर केले. यापैकी तीन टेंडर हे एकाच व्यक्तीचे होते. (म्हणजेच बलराम जोतवानी यांचे) ज्याचे की स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसोबत आधीच सेटिंग झाले होते. पण यातही एक टेंडर एका नामांकित व्यावसायिकाचे होते. जोपर्यंत “त्या” नामांकित व्यावसायिकाला मॅनेज केले जात नाही, तोपर्यंत “बलराम जोतवानी” याला हा कंत्राट मिळणे शक्य नव्हते. अखेर या दोन्हीही कंत्राटदारांना एम.आय.डी.सी.च्या प्रख्यात जनसेवकाने विनंती केली, नंतरच बलराम जोतवानी यांचे टेंडर मॅनेज झाले.
