खापरीतील शासकीय भूखंडावर अतिक्रमण..! गटविकास अधिकाऱ्यासह ग्रामसेवकाकडून तहसीलदारांच्या आदेशाला केराची टोपली
सचिन धानकुटे
सेलू : – शासकीय भूखंडावरील अतिक्रमण काढण्या संदर्भातील तहसीलदारांच्या आदेशाला गटविकास अधिकारी आणि ग्रामपंचायतच्या सचिवाने केराची टोपली दाखविल्याची तक्रार खापरी येथील संजय दुधबडे नामक शेतकऱ्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एक वर्षापूर्वी केली. परंतु अद्याप कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात न आल्याने प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा शासकीय भूखंडावरील अतिक्रमणाला पाठिंबा आहे का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.
मौजा खापरी येथे गरजू व बेघरांसाठी एकूण ४२ प्लॉट पाडण्यात आले होते. यापैकी प्लॉट क्रमांक ३९ ते ४३ असे चार प्लॉट शासकीय कामांकरिता राखून ठेवण्यात आले होते. परंतु राजकीय पुढाऱ्यांनी आपल्या लोभापायी त्या राखीव भुखंडाचे देखील वितरण केले. यातील काही लाभार्थ्यांनी मंजूर नकाशा प्रमाणे बांधकाम न करता शासकीय भूखंडावर देखील अतिक्रमण केले. सदर प्रकारामुळे मुख्य रस्त्याला जोडणारा उपरस्ताच गिळंकृत करण्यात आला. यासंदर्भात संजय दुधबडे यांनी स्थानिक ग्रामपंचायत प्रशासनाला वारंवार सूचना केली. परंतु अद्याप काही त्यांना घाम फुटला नाही.
खापरी येथील तुकाराम भाऊराव उडाण, लिला राजहंस उडाण, अशोक शंकर देवतळे आणि शरद विठोबा लटारे अशा चौघांनी शासकीय भूखंडावर अतिक्रमण केले आहे. त्यांच्या या अतिक्रमणामुळे सार्वजनिक रस्ताच बंद करून अडविण्यात आलायं. याकरिता दुधबडे यांनी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात अर्ज दाखल केलेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी सन २०१९ ला मोक्का चौकशी करीत तसा अहवाल सादर केला. त्यानुसार तत्कालीन तहसीलदार यांनी गटविकास अधिकारी यांना सदर अतिक्रमण काढण्यासाठीचा आदेश दिला. गटविकास अधिकारी यांनी संबंधित ग्रामपंचायतच्या सरपंच व सचिवाला अतिक्रमण काढण्यासाठी आदेशीत केले. परंतु त्यांना काही अतिक्रमण काढण्याचे धाडस दाखवता आले नाही. दरम्यानच्या काळात ह्याच गोष्टींचा फायदा घेत अतिक्रमण धारक न्यायालयात गेले आणि त्यांनी तात्पुरता मनाई आदेश प्राप्त केला. परंतु यात प्रशासन अथवा दुधबडे यांना प्रतिवादी करण्यात आले नाही हे विशेष..! त्यामुळे दूधबडे यांनी याविरोधात न्यायालयात दंड थोपटले आणि अतिक्रमण धारकांना परत एकदा तोंडावर पाडले. न्यायालयाने मनाई आदेशच खारीज करून टाकला. ह्याच मनाई आदेशाच्या पडद्याआड ग्रामपंचायत सचिव कारवाई करण्याचे धाडस दाखवत नव्हता. सद्यस्थितीत याप्रकरणी कोणत्याही प्रकारचा दावा अथवा विषय न्यायालयात प्रलंबित नाही, त्यामुळे आता तरी ग्रामपंचायतचे सचिव अतिक्रमण काढणार का..? अशा आशयाचे निवेदन दुधबडे यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिले. सदर निवेदनाला देखील एक वर्षाचा काळ झाला आहे. परंतु अद्याप तरी प्रशासनातील अधिकारी अथवा स्थानिक ग्रामपंचायतच्या सचिवाला घाम फुटला नाही. त्यामुळे शासकीय भूखंडावरील अतिक्रमणाला अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा तर नाही ना..! असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.
