बांधकाम विभागाच्या निविदा प्रक्रियेत गडबड घोटाळा ; वादग्रस्त निविदा रद्द करा अन्यथा तीव्र आंदोलन ; रिपाइंच्या महेंद्र मुनेश्वर यांचा पत्रकार परिषदेत एल्गार

सचिन धानकुटे

वर्धा : – येथील नगर परिषदेच्या बांधकाम विभागा मार्फत लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजने अंतर्गत १२, १५, व १९ या प्रभागातील बांधकामाच्या एकूण ३३ निविदा स्थानिक आमदार, मुख्याधिकारी व संबंधित ठेकेदारांच्या संगमताने काढण्यात आल्यात. मुख्याधिकारी तथा स्थानिक आमदारांनी आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांसाठी सदर निविदा काढण्याचा प्रताप केला. शासन मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र असलेल्या आणि सिव्हिल इंजिनियरिंगचे शिक्षण घेतलेल्या पदवीधारक सुशिक्षित बेरोजगारांना नगरपरिषदेची करोडो रुपयांची बांधकामे निविदेनुसार मिळू नये, याकरिता हेतुपुरस्सर नियमबाह्य अटी त्यात सूडबुद्धीने घातल्यात. महाराष्ट्र शासन स्तरीय बांधकाम खात्याच्या निविदा आदेश पत्राची मुख्याधिकारी यांनी भाजपचे स्थानिक आमदार यांच्या आशीर्वादाने दिशाभुल केली आणि शिंदे सरकारच्या हिटलरशाही पद्धतीने निविदेत सावळा गोंधळ केला असा आरोप रिपाइं(ए) चे विदर्भ प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र मुनेश्वर यांनी शासकीय विश्रामगृहातील पत्रपरिषदेत केला.

     यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे विदर्भ नेते किशोर खैरकार,भीम आर्मीचे आशिष सोनटक्के व भारतीय बौद्ध महासभेचे जिल्हाध्यक्ष विशाल मानकर प्रामुख्याने उपस्थित होते. मुख्याधिकारी यांनी हेतूपुरस्पर आपल्या पदाचा गैरवापर करत नियमबाह्य अटी व शर्ती शुद्धिपत्रकाच्या माध्यमातून निविदेत टाकल्या. केवळ दहा टक्के देणाऱ्या मर्जीतील ठेकेदारांना काम मिळावे, या एकमात्र उद्देशाने जिओ टॅगवर मुख्याधिकारी यांनी त्वरित स्वाक्षरी केल्याचे निदर्शनास आले. परंतु सुशिक्षित बेरोजगार कॉन्ट्रॅक्टर जिओ टॅगवर सही घेण्यास मुख्याधिकारी यांच्या दालनात गेले असता, त्यांना सही देण्यासाठी याच मुख्याधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ केली. त्यामुळे बरेच सुशिक्षित बेरोजगार कॉन्ट्रॅक्टर हे नगरपरिषदेतील विकास कामांच्या बांधकामाच्या निविदा भरू शकले नाहीत. सदर निविदा प्रक्रियेमध्ये फार मोठा घोळ झालेला आहे. यावेळी महाराष्ट्र शासनाच्या निविदा प्रक्रिया संदर्भातील अध्यादेश केराच्या टोपलीत टाकला गेला असा आरोप देखील महेंद्र मुनेश्वर यांनी यावेळी केला.

    मुख्याधिकारी यांनी काढलेल्या करोडो रुपयांच्या कामांच्या निविदा त्वरित रद्द करण्यात याव्या व त्या निविदा पुन्हा महाराष्ट्र शासन स्तरीय निविदा आदेश नियमावली प्रक्रियेनुसार काढण्यात याव्यात असेही रिपाइं नेते महेंद्र मुनेश्वर यांनी पत्रकार परिषदेत बोलतांना सांगितले. वर्धा नगरपालिकेत काही माजी नगरसेवक हे स्थानिक आमदार यांच्या पुढाकाराने ठेकेदारी करताना दिसतात. नगरसेवक हे सद्यस्थितीत पदावरून पदमुक्त असतानाही मनमानी करताना दिसतात. परंतु प्रशासक असलेले मुख्याधिकारी हे निव्वळ मुकदर्शक बनले आहेत. वर्धा शहरात एकच काम दोन ते तीन वेळा केल्या जात असून एकाच बांधकामाच्या सेवाग्राम आराखड्यामध्ये, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व नगरपरिषद प्रशासन करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार करून शासनाला लुटण्याचा गोरखधंदा करत आहे. स्थानिक आमदार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता व नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांची भूमिका या भ्रष्टाचारात झारीतील शुक्राचार्या प्रमाणे पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे मुख्याधिकारी यांनी निविदेच्या प्रक्रियेत पदाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी त्यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आंबेडकर) चे विदर्भ प्रदेश तथा जिल्हा अध्यक्ष महेंद्र मुनेश्वर यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेतुन केली. मुख्याधिकारी यांनी जर निविदा प्रक्रिया रद्द केली नाही, तर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. यासोबतच आमरण उपोषण करण्याचा इशारा देखील वंचित बहुजन आघाडीचे विदर्भ प्रदेश नेते किशोर खैरकार यांनी पत्रकार परिषदेतुन दिला आहे.