शासकीय योजनेच्या लाभाची पोलखोल भाग – 1 : खासगी ले-आऊटला कोट्यावधीच्या कामाचा लाभ : पवनार येथे नवनिर्मित ले-आउटला पाणीपुरवठ्यात प्राधान्य
किशोर कारंजेकर
वर्धा : वर्ध्यापासून सहा किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या पवनार येथे जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजना राबिविली जात आहे. याच ठिकाणी गेल्या दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय पेयजल योजना देखील राबविली गेली आहे. योजनांवर – योजना गावात येत असताना गावकऱ्यांच्या घशाला कोरड कायम आहे, पण दुसऱ्या बाजूला मात्र याच पाणी पुरवठा योजनेतून अवघ्या एका वर्षात उभ्या झालेल्या गावापासून चार किमी अंतरावर असणाऱ्या नवनिर्मित ले आऊटला पाणीपुरवठयाची सोय केली जात आहे. पुनर्वसित गावाला पाणी पुरविताना वर्षे लोटतात, पण नव्याने निर्माण झालेल्या ले आऊटला लवकरच पाणी देण्याची किमया कशी साधली जाते याचीच चर्चा पवनार येथील गावकऱ्यामध्ये आहे. यातील गुपित (घेवाण – देवाण)चा RNN नक्कीच उलगडा करणार आहे.
पवनार हे 10 हजार लोकवस्तीचे गाव आहे. तुळजापूर – नागपूर महामार्गावर असलेल्या या पवनार गावात धाम नदी आहे. नदीचे पाणी वर्धा शहरासह विविध आस्थापनाना पोहचत आहे. पण पवनार गावात असलेल्या या नदीमधून पवनार येथील नागरिकांना दररोज किती पाणी मिळते हा प्रश्न कायम आहे? पवनार गावात 3 कोटी 19 लाख रुपयांच्या निधीमधून जल जीवन मिशन ही योजना राबविली जात आहे. ‘हर घर नल से जल’ या ब्रीद वाक्यातून पाण्यासाठी गावे समृद्ध करण्याचे नियोजन आहे. पण असे असताना गावाच्या घरा-घरात नळ पोहचले काय? आणि जे पोहचले त्याची गुणवत्ता काय? असा प्रश्न पवनार येथील नागरिक विचारू लागले आहे.
जुनी विहीर दुरुस्ती, स्विच रूम बांधकाम, पंप, ऊर्ध्वनलिका आणि जुनी पाण्याची टाकी पाडणे ही कामे यात प्रस्तावित आहे.
कोट्यवधींच्या पाणी पुरवठा योजनेतून सर्व प्रथम गावातील नळ जोळण्या पूर्ण होणे अपेक्षित होते. गावातील कामे अपूर्ण असताना गावापासून चार किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या एका नवनिर्मित ले-आऊटला पाणी देण्यासाठी पाईपलाईन टाकली जात आहे. तुळजापूर – नागपूर महामार्गाला लागून ही मोठी पाईपलाईन जात असल्याने महामार्ग प्राधिकरणाची परवानगी किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले होते काय? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. याशिवाय सदर ले-आउटमध्ये अद्याप घरे बांधकाम झाले नाही. जे झाले ते देखील दोन चार च्या संख्येत आहे. पाणी पुरवठ्याची सोय करणे हे ले आउट धारकाचे काम आहे. सुविधा पूर्ण केल्याशिवाय भूखंड विक्रीला देखील परवानगी मिळत नाही. याशिवाय रेरा मध्ये देखील या बाबीचा समावेश आहे. ले आउट कम्प्लिशन प्रमाणपत्रानंतर गावातील पाणी पुरवठा दिला जाऊ शकतो. असे असताना गावाची तहान सोडून नवनिर्मित ले-आउटला पाणी देण्याचा घाट ग्राम पंचायतीने कसा घातला? असाच सवाल उपस्थित झाला आहे.
वर्ध्याच्या पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता प्रतीक झिंगे हे फक्त मागणी होती, ठराव आला… हाच भोंगा फुकतात.
