कार्यकारी अभियंता पेंदेची पैशाची पोतडी आणि कंत्राटदाराला गेलेला `निरोप` : मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेब, हेच काय तुमचे स्वच्छ प्रशासन?
किशोर कारंजेकर
वर्धा : `पैसा तुराणां न भयं न लज्जा`, अशी एक म्हण सध्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातल्या कारभाराने समोर येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकाची `मर्जी` संपादन करून राखेन तुमची मर्जी राया, म्हणणार्‍या कंत्राटी अभियंत्यांना हाताशी धरून जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात खोर्‍याने पैसा ओढण्याची स्पर्धाच लागली आहे. नाईलाजाने मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना हेच काय तुमचे स्वच्छ प्रशासन, अशी विचारण्याची वेळ आली आहे.
जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग यापूर्वीही डांबर घोटाळ्याने गाजला होता. काही रस्तेच बेपत्ता झाले आहेत. आता डांबरापेक्षाही काळे उद्योग जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात सुरू आहेत. प्रशासकांना याची कल्पना नसावी तर याला प्रशासकीय स्वच्छ राजवट कशी म्हणावी, असा प्रश्न समोर आला आहे.
कार्यकारी अभियंता पेंदे यांच्यावर पैसे स्वीकारण्याच्या पद्धतीचे इरसाल किस्से समोर येत आहेत. संपत्तीचा लोभ किती नसावा, याचे ते आदर्श उदाहरण आहे. कामाचा लिलावच प्लंबर कम टेंडर क्लर्कच्या वतीने कामाचे टेंडर लपून छपून प्रसिद्ध करून चालतो. यात एका कंत्राटदाराने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार कार्यकारी अभियंता पेंदे वर्कऑर्डरचाही लिलाव करतात. त्यातून एकाच कामाचे दोन दोन वर्क ऑर्डर निघातात. यात एका कंत्राटदाराने कामाचे टेंडर मिळविल्यानंतर वर्कऑर्डर घेण्यास मोठी दक्षिणा दिली होती. त्यावेळी ही रक्कम पेंदेने जवळच बाजूला ठेवलेल्या एका थैलीत टाकायला सांगितली. या कंत्राटदाराने मोठी गंमत केली होती. त्याने दोन हजारांची दक्षिणा कमी टाकली. कंत्राटदार चेंबरच्या बाहेर निघताच पेंदेने दक्षिणेची रक्कम मोजली. त्यात कंत्राटादाराने ठरविल्याप्रमाणे दोन हजार रुपये कमी टाकले होते. लगेच त्याला दक्षिणेत दोन हजार रुपये कमी असल्याचा पेंदेने फोन केला. (त्या संभाषणाची ध्वनीफीत RNN कडे आहे.) आत्ताच दक्षिणा पाहिजे म्हणत दम दिला. त्या बिचार्‍याने मुकाट दोन हजार रुपये लगेच आणून दिले. रायाची मर्जी सांभाळणार्‍या खास कनिष्ठ अभियंत्यात शेरजे, वनस्कर, मलमकर यांचा समावेश आहे.
हे सारे प्रकार खुल्लमखुल्ला सुरू असताना मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना कळतच नसावे, हे संभवत नाही. पण त्याला आवर घातला जात नाही. जिल्ह्याचे पालकमंत्री उपमुख्यमंत्री असताना हे थेर सुरू असतील तर जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनावर कोळशीचा प्रादुर्भाव जोरात झाल्याचेच म्हणावे लागेल.
शेरजे नावाच्या कनिष्ठ अभियंत्याने उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर केलेल्या रस्ता बांधकामाचे किस्से तर वेगळेच आहेत. त्याला उपअभियंता पोहाणे तसेच कार्यकारी अभियंता पेंदे यांचा वरदहस्त आहे, हे तर लपूनच राहिलेले नाही. बांधकाम विभागातील कागदपत्रे आता खुली झाली आहे. पेंदेच्या गाडीचे लॉगबूक, त्यांनी वाहन जिल्ह्याबाहेर नेल्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयाने खुलासा विचारून कां थांबले, याचीही कहाणी मनोरंजक आहे. जनतेच्या पैशाची विकासकामाच्या नावाने चाललेली खुली लूट कार्यकारी अभियंत्याच्या कार्यालयात निवडक नेत्यांच्या बंदद्वार चर्चेने थांबणार काय, हाच खरा प्रश्न आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना मात्र यात ठसठशीत अपयश आल्याचे दिसते.
