भूखंड तुकडेबंदी कायदा असतानाही वर्धा सह दुय्यम निबंधक वर्ग 2 कार्यालयात सर्रास बेकायदेशीर अर्ध्या प्लॉटची विक्री : भुखंडाची दस्त नोंदणीसाठी द्यावे लागतात 40 ते 50 हजार : बोगस एजंटामार्फत गोरखधंदा सुरु : RNN च्या हाती आले पुरावे
किशोर कारंजेकर
वर्धा : भूखंड तुकडेबंदी कायदा असतानाही वर्धेतील सह दुय्यम निबंधक वर्ग 2 कार्यालयात मागील वर्षभरत तब्बल 65 अर्ध्या भूखंडाची विक्री करण्यात आली आहे. याबाबतचे अनेक दास्तावेज RNN कडे प्राप्त झाले असून, याची तक्रार राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली जाणार आहे.
शासनाने कायद्याने बंदी घातल्यानंतर व तुकडेबंदी असलेल्या भुखंडाची दस्त नोंदणी केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही वर्ध्यात आजही सर्रास बेकायदेशीरपण भूखंडाची विक्री नोंदणी सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांनी जुलै 2021 मध्ये गुंठेवारीचे भूखंड विक्री नोंदणी करणारे पुण्यातील भोसरी येथील दुय्यम निबंधकांना निलंबित केले होते.
गेल्या काही वर्षामध्ये जमिनीच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे तुकडे करून त्यांची विक्री करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार तुकडेबंदी लागू आहे. तरीदेखील असे व्यवहार होत असून त्यांची विक्री नोंदणीही होत आहे. मध्यंतरी राज्य सरकारने या संदर्भात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला चौकशीचे आदेश दिले होते. यात असे अनेक प्रकार झाल्याचे निदशर्नास आले होते. यास्तव सह दुय्यम निबंधक यांना विक्री नोंदणी करतांना दर नमुद केलेल्या महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत (सुधारणा) अधिनियम, २०१५ कलम ८ब मधील परंतुक मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे मंजूर केलेला पोटविभाग किंवा रेखांकन दस्तासोबत न जोडता विक्री नोंदणीस स्विकारता येणार नाही. असे असताना वर्धा तालुक्यालगत असलेल्या 13 गावातील भरपूर प्रकरणे मंजुरीत अभिन्यास आहे. वर्धेतील सह दुय्यम निबंधक यांनी शेकडो दस्तांची बेकायदेशीर नोंदी केल्याचे तपासणीत RNN च्या समोर आल्याने यांच्यावर थेट निलंबनाची कारवाईची मागणी करण्यात येणार आहे.
अधिनियम 1947 चे नियम 3 नुसार घोषीत केलेल्या स्थानीक क्षेत्रातील कोणत्याही जमीनीचे हस्तांतरण किवा विभागणी, तुकडा निर्माण होईल अशारितीने करता येणार नाही, असे बंधन या कायद्याचे कलम 8 अन्वये आहे. या अधिनियमान्वये प्रत्येक जिल्हयाकरीता प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवून देण्यात आलेले आहे. अशा प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे/तुकडयाचे हस्तांतरणाचे दस्त नोंदविताना महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम क (आय) अन्वये सक्षम प्राधिका-याची पूर्व परवानगी अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतल्याखेरीज अशा दस्तांची नोंदणी करु नये, अशी तरतूद आहे. तसेच याबाबत या कार्यालयाचे रोजीचे परिपत्रक निर्गमित केले असताना देखील सह दुय्यम निबंधक यमडवर यांनी शेकडो अर्ध्या भूखंडांची विक्री केल्याचे तपासणी दरम्यान निदर्शनास आले आहे. या शिवाय त्यांनी केलेल्या बेकायदेशीर दस्त नोंदणीमुळे शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे स्पष्ट दिसते.
क्रमशः
