सहयोग मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचा अवैध सावकारीचा गोरखधंदा उजेडात ; शासनाचा कर्ज वाटपाचा परवानाचं नसताना दोन कोटींच्या कर्जाचे वाटप
किशोर कारंजेकर
वर्धा : – सेलूच्या सहयोग मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीकडे शासनाचा कर्ज वाटप करण्याचा कोणत्याही प्रकारचा परवानाचं नसून सोसायटीने चक्क दोन कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वितरण केल्याची बाब नुकतीच चव्हाट्यावर आली. त्यामुळे सहयोगचा सोसायटीच्या नावाखाली अवैध सावकारीचा गोरखधंदा तर नाही ना..! असा प्रश्न खातेदारांकडून उपस्थित होत आहे.
एकीकडे संपुर्ण विदर्भातील शेतकरी अस्मानी तसेच सुलतानी संकटामुळे आर्थिक गर्तेत सापडले आहेत. कर्ज बाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या होत आहेत. जगात तसेच देशात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विभाग म्हणून विदर्भाची ओळख आहे. याचं हतबलतेचा फायदा घेण्यासाठी विदर्भातील प्रत्येक तालुक्यात आपल्या सहयोग मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या शाखा उघडण्यात आल्यात. सदर संस्थेत बॅकींग क्षेत्राचे कवडीचे ज्ञान नसलेल्या तरूण-तरूणींना अगदी तुटपुंज्या पगारावर काम देण्यात आले. त्यांना केवळ काही टक्के कमिशनचे प्रलोभन देवुन महीला बचत गट व शेतकरी बचत गट स्थापन करून संस्थेकडे शासनाने कोणतेही कर्ज वाटप करण्याचा परवानाचं नसताना संस्थेच्या आडुन अवैध सावकारीचा धंदा सुरू करण्यात आला आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात नव्यानेच उदयास आलेल्या सहयोग मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीकडून जिल्ह्यातील शेतकरी व शेतमजूर यांना महिला बचत गट व शेतकरी बचत गटांच्या नावावर कर्ज देण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. सदर कर्जावर २३ टक्के दराने व्याज आकारणी करीत गोरगरीब शेतकरी, शेतमजूर यांना लुटण्याचा गोरखधंदा जिल्ह्यात सुरू असुन मोठ्या प्रमाणात लुट केल्या जात आहे. या संस्थेने सेलू येथील सोमनाथे यांच्या घरी एक वर्षाआधी शाखा उघडली. त्यात सेलू तालुक्यातील महिला बचत गट व शेतकरी बचत गटांना कर्ज देण्याचा गोरखधंदा सुरू केला आहे. याकरिता एका बचत गटात कमीतकमी दहा सदस्य असणे आवश्यक आहे. यातील एका सदस्याला २० हजार रुपये याप्रमाणे कर्ज देण्यात येते. यासाठी सदर व्यक्ती कडून घरटॅक्स पावती, इलेक्ट्रिक बिल, राशन कार्ड, शंभर रुपयांचे चार कोरे स्टॅम्प, राष्ट्रीयकृत बॅंकेचे दोन कोरे चेक, आधार कार्ड, दोन फोटो घेतले जात आहेत. अवघ्या विस हजार रुपयांच्या कर्जासाठी संस्थेची प्रोसेसिंग फी ६०० रुपये, इन्सुरन्स फी ३०० रुपये, जीएसटीचे १०८ व सभासद फी ५० रुपये असे एकूण १०५८ रुपये आधीच मिळणाऱ्या कर्जातुन कापून कर्जदार सभासदाच्या हाती केवळ १८,९४२ रुपये देण्यात येते. परंतु त्याच विस हजार रुपयांच्या कर्जाच्या रक्कमेवर व्याज आकारत ४६० रूपयाप्रमाणे ५२ आठवडे वसुली केली जात आहे. सदर संस्थेच्यावतीने सेलू तालुक्यातील ग्रामीण भागातील ७० ते ८० महिला बचतगट व शेतकरी बचतगटांना जवळपास दोन कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले असून दर आठवड्याला व्याजासह पठाणी पद्धतीने वसुली सुरू आहे. सदर संस्थेकडे महिला बचतगट व शेतकरी बचतगट यांना कर्ज देण्याचा शासनाचा एनबीएससी नाॅन बॅंकिंग फायनान्स सेन्ट्रल गव्हर्नमेंट आरबीआयचा परवानाचं नसल्याची बाब नुकतीच उघडकीस आली. जर या संस्थेकडे आरबीआयचा नाॅन बॅंकिंग फायनान्सचा परवानाचं नाही, तर सदर कर्जदारांकडुन कपात केली जाणारी जीएसटी व विम्याची रक्कम कुठे भरली जाते, हा खरा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. यासंदर्भात आरएनएन न्युज नेटवर्कने संस्थेचे जिल्हा महाव्यवस्थापक राजेश वानखेडे यांच्याशी प्रत्यक्ष संपर्क साधला असता बचतगटांना कर्ज वाटप करण्याचा कोणताही परवाना संस्थेकडे नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे सहयोगच्या अवैध सावकारीला जिल्हा निबंधक कार्यालय चाप लावणार का..? याकडे सगळ्यांचे लक्ष वेधले आहे.
