कार्यकारी अभियंता पेंढे यांनी बसविला शासनाचा आदेश धाब्यावर : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात `एकमेका साह्य करू, अवघे धरू पैसा पंथ` : पुरावे देऊनही मुख्य कार्यकारी अधिकारी कारवाई करीत नसल्याने जनहित याचिका होणार दाखल

किशोर कारंजेकर 

वर्धा : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता विवेक पेंढे यांच्या स्वैराचारीच काय पण भ्रष्टाचाराची दुर्गंधी येणार्‍या कागदपत्रांचे पुरावे दिल्यानंतरही जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकपदी स्थानापन्न असलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांनी याबाबत चौकशी सुरू केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे आता या सर्व पुराव्यासह उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. सगळ्यात कहर म्हणजे कंत्राटी अभियंत्यांना कोणती जबाबदारी सोपवावी, याबाबत जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव मुकेश खुल्लर यांनी काढलेला आदेशही कार्यकारी अभियंता विवेक पेंढे यांनी धाब्यावर बसविल्याचे दिसत आहेत.
या आदेशात करार पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींना कोणत्याही प्रकारचे प्रशासकीय तसेच वित्तीय अधिकार प्रदान करता येणार नाही, हे स्पष्टपणे नोंदविले आहे. पण जिल्हा परिषदेत “एकमेका साह्य करू,अवघे धरू पैसा पंथ”, असा सुसाट कारभार सुरू आहे. या पैसा पंथाची वाट प्रशासकांनी डोळेझाक करीत अधिक सुसाट केली आहे. त्यामुळेच कायम नियुक्तीतील कनिष्ठ अभियंत्यांना विना कामाने बसवून ठेवत करार पद्धतीने नियुक्त केलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांना प्रशासकीय तसेच वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे. पण प्रशासकाच्या डोळ्यांवर झापड बांधण्यात कार्यकारी अभियंता पेंढे यशस्वी झाल्याने नागपूरच्या उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल करून न्यायालयासमोरच सर्व कागदपत्रे सादर केली जाणार आहे.
आपले काहीच बिघडत नाही, फक्त वरिष्ठांचा आशिर्वाद मिळवा, पोतडी भरा, हीच संधी आहे, असा कारभार जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील चौकडीने सुरू केला आहे.
आणखी एक खुसखुशीत किस्सा हाती आला आहे. पेंढे यांनी त्यांच्या कक्षात जिल्हा परिषदेच्या एका माजी सदस्याला बोलावून घेतले. सोबत एक कंत्राटदारही होता. बंदद्वार भरपूर चर्चा झाली. त्याचीही माहिती हाती आली आहे. त्यातून कोणाच्या पदरात काय माप पडले, हे यथावकाश कळेलच. पण चकचकीत केबीन करून त्यात मळक्या कारभारास साथ देण्याचे धोरण मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्याही अंगलट येणार, हेही स्पष्ट आहे. भारतीय प्रशासन सेवेतल्या अधिकार्‍याकडून हे निश्चितच अपेक्षित नाही, असे सगळेच बोलतात. पण सुपंथ धरलेल्यांच्या कानी या बाबी जात नाही. केबीनचे दार बंद असले तरी कारभाराची स्वच्छ मनाची दारे उघडी पाहिजे. नेमके तेच जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय राजवटीत दिसत नसल्याने विवेकाला अविविवेकाची जोड मिळत भ्रष्टाचार्‍याच्या साथीचेच ध्वजारोहण झाल्याचे दिसत आहे.