जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम उपविभागासमोरील रस्त्यावर क्राँक्रिटखाली प्लास्टिक पन्नीच टाकली नाही! : प्लास्टिक पन्नी टाकली म्हणून काढले देयक : थिकनेस नोंदवितानाही केली नोंदीची बनवाबनवी : मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या या बाबी लक्षात कां येत नाहीत?
किशोर कारंजेकर
वर्धा : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील कारभाराचे नवनवीन किस्से समोर यायला लागले आहेत. मोजणी पुस्तक क्रमांक ८२५६ मधील कंत्राटी कनिष्ठ अभियंत्याने केलेल्या नोंदी तसेच त्या योग्य असल्याचा चेक & फाऊंड करेक्टचा उल्लेख करीत उमटविलेली सहीची मोहोर तर डोळेझाकून केली की त्यामागे काही वेगळे कारण आहे, याचा जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकांनीच शोध घेण्याची गरज आहे. पण कार्यकारी अभियंता पेंदे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांसमोर ठेवलेल्या कोठल्याही कागदावर तातडीने स्वाक्षरी कशी होते, हे समजून घेण्याची जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्यांतही उत्सुकता आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विविध पंचायत समित्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेतात. त्यांच्याच कार्यालयाच्या इमारतीत वरच्या मजल्यावर बांधकाम विभागाचे गैरकारभाराचे थेर सुरू आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना याची साधी कल्पनाही येऊ नये, याला मुख्य कार्यकारी अधिकारी घुगे यांचे प्रशासन कौशल्य समजायचे काय, असे आता विचारले जाऊ लागले आहे. अगोदरच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी मलमकरची केलेली बदली अंमलात येत नाही. आर्वीचा कनिष्ठ अभियंता वनस्कर हा कार्यकारी अभियंत्यांच्या मर्जीतला असल्याने त्याने केलेले काही कामाचे अवास्तव वाढीचे अंदाजपत्रक मंजूर होते. वर्धा बांधकाम उपविभागातील शेरजे नावाचा अभियंता अजबच शेरगिरी करतो, हे मुख्य कार्यकारी अभियंत्यांना कळत नसेल, तर त्यांच्या प्रशासनकौशल्यावर शंका उपस्थित व्हायला भरपूर वाव मिळतो. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहण घुगे यांचा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारीपदाचा पहिलाच पदभार आहे. पहिल्याच पदभारात बांधकाम विभागातील गैरप्रकाराच्या कामाच्या कोळशीने जिल्हा परिषदेतील लुटीला समोर आणले आहे.
वर्धा बांधकाम उपविभागातील मोजणी पुस्तकातील रस्त्याच्या कामाची नोंद पाहाता, उपविभागासमोरीलच या रस्त्याची थिकनेस ०.१७ नोंदविली आहे. प्रत्यक्षात मोजमाप घेतले तर ती ०.१५ आहे. येवढेच नव्हे तर काँक्रिट थराच्या खाली प्लास्टिक पन्नी टाकणे गरजेचे असताना ती केवळ टाकली म्हणून दाखवीत त्याचे देयक काढताना ती टाकलीच नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या कार्यालयासमोरील रस्त्यावरचे हे कंत्राटीचे थेर खपवून घेतले आहेत. किंबहुना निधी हडप, काम गडप मोहिमेत हे करण्याची जबाबदारी नियमित कनिष्ठ अभियंत्यांना डावलून डिव्हीजन ऑफिसमधल्या पेंदे नामक कार्यकारी अभियंत्याने कंत्राटी अभियंत्यावर सोपविल्याचे यातून जाणवायला लागले आहे.
१० – १० लाख रुपयांचे हे अ‍ॅटम कंत्राटदाराला सोपविले पण त्यामागचे सूत्रधार वेगळेच आहेत. सगळ्यात कहर म्हणजे जीएसबीच्या आयटममध्ये ते न वापरता कचरा टाकला गेल्याची माहिती समोर येत असून जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकांनी याची चौकशी करण्यास त्रयस्त तज्ज्ञाची नियुक्ती करणे गरजेचे झाले आहे. या कामाची नोंदही ८२५६ क्रमांकाच्या मोजणीपुस्तकातील पानावर आहे. क्रमाक्रमाने याच मोजणी पुस्तकातील पाने उलटविताना धक्कादायक नोंदी तसेच त्यावर चेक अ‍ॅण्ड फाऊंड करेक्टचा निगरगट्टपणाचा शेरा, आपले काहीच बिघडत नाही, याच भावनेतून मारला गेला आहे. पुढील नोंदीतून आणखी काही धक्कादायक नोंदीचे खुलासे समोर येतच आहेत.
या कामाचे कंत्राट देताना ज्या बाबी समोर आल्या, त्याचीही दखल घेतली जाणे गरजेचे आहे. प्लंबर हा टेंडर क्लर्क झाल्यानंतर दुसरे काय होणार, हाच खरा प्रश्न आहे. पण पान्हा पेनचीस घेऊन नळ दुरुस्तीचे काम करणार्‍याला टेंडर क्लर्कचे काम देताना संबंधिताचा हात थरथरला नाही, त्याही पेक्षा याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या कर्त्या अधिकार्‍यांना मिळाली नाही, हीच यामागील गंभीर बाब आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे हे सहन कशामुळे करतात, याचीच कल्पना येत नाही.
या सर्व मोजणीपुस्तकांतील नोंदीच्या पानाचे तोरण पालकमंत्री आढावा घेण्यास जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात येताना लावले जाणार असून ही सारी कागदपत्रे पालकमंत्री तसेच राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या स्वाधीन करण्याचे काही संघटनांनी नियोजन केले आहे.
जिल्हा परिषदेत सध्या लोकप्रतिनिधी नाहीत, पण जनतेच्या पैशाची ही लूट कार्यरत लोकप्रतिनिधी तसेच प्रशासक कधी घेणार, यावर सगळ्यांची नजर खिळली आहे.
