गांधी जिल्ह्यातील दारुबंदीचा मुद्दा ऐरणीवर ; पोलिसांची चालढकल अन् राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अपयश ; आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी वेधले सभागृहाचे लक्ष
सचिन धानकुटे
वर्धा : – जिल्ह्यात दारुबंदी असून ती केवळ कागदावरच आहे. कडक अंमलबजावणीसाठी पोलीस प्रशासन चालढकल करते तर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग देखील अपयशी ठरला. त्यामुळे गांधी जिल्ह्यातील दारुबंदीच्या कडक अंमलबजावणीसाठी ठोस अशी पावले उचलण्याची मागणी आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी सभागृहात लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केली.
वर्धा जिल्ह्यात दारुबंदी असली तरी ती गल्लीबोळात अगदी बिनधास्तपणे मिळते. बंदी असतानाही दारु सगळीकडे सहजपणे उपलब्ध होत असल्याने दारुबंदी ही केवळ कागदोपत्रीच आहे. ज्यांच्या खांद्यावर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे, तो पोलीस विभाग राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे बोट दाखवतो आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आमच्याकडे कर्मचारीच नसल्याचे रडगाणं गातो. दारुबंदीचे नेमके फायदे काय अन् तोटे काय याचं मुल्यांकन करण्याची गरज आहे. अवैधरित्या चालणारं दारुचं रॅकेट उध्वस्त करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी देखील त्यांनी यावेळी केली. आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी गुरुवारी विधानसभा सभागृहात दारुबंदीचा गंभीर प्रश्न उपस्थित करीत संपूर्ण सभागृहाचे लक्ष वेधले.
यावेळी राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी स्थानिक पातळीवर समिती नेमून मुल्यांकन करणार असल्याचे सांगितले. वारंवार विक्री करणाऱ्यांवर एमपीडीएची कारवाई तर होतच आहे, परंतु यापुढे मोक्का देखील लावण्यात येईल, तसेच प्रशासनही कडक अंमलबजावणी करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
