अधिकारीच अंदाजपत्रक तयार करणार, अधिकारीच ठेकेदार : बांधकाम विभागात जनतेच्या पैशाची करतात खुली लूट : कार्यकारी अभियंता पेंदे यांच्यासह निवडक अभियंत्यांची पाचही बोटे तुपात : मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याचा वरदहस्त दिसत असल्याची चर्चा
किशोर कारंजेकर
वर्धा : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला अधिकार्‍यांनी सामूहिकपणे कुरण बनविले आहे. मिळेल तेवढे गळास लावण्याची स्पर्धाच या विभागात सुरू झाली आहे. प्रशासक असलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी पेंदेने दिलेल्या कागदावर तातडीने स्वाक्षरी करून त्यांना लुटीचे रान मोकळे करून देतात. बांधकाम विभागाने यात कहर करीत सुरू केलेल्या कारभाराला वेसण कोण घालणार, असाच प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. आमदार, खासदार याबाबत बोलत नसल्याने नवाच संभ्रम तयार झाला आहे. त्यामुळे पालकमंत्री येताच त्यांच्या स्वागताचा बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचारांच्या पुराव्याचे तोरण उभारण्याचा निर्णय झाला आहे.
बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचाराची कागदपत्रे फुटल्याने तसेच पुन्हा नवनवीन कागदपत्रे, मोजणीपुस्तकांतील पुरावे यायला लागल्याने पेंदे तसेच त्यांच्या निकटस्थांना घाम फुटला आहे. पेंदेंच्या कार्यालयात कंत्राटदारांना ताटकळवत ठेवून काहींची बंदद्वार चर्चा करीत घाम पुसत पुढे काय करावे, याकरीता विनवण्या सुरू झाल्या आहेत. पण भ्रष्टाचाराचा भंडाफोड थांबणारच नाही, हेही तेवढेच स्पष्ट आहे.
बांधकाम विभागातील अनेक मोजणीपुस्तकांच्या प्रती हाती लागल्या आहेत. कार्यकारी अभियंता पेंदे हे आर्वी तसेच कारंजा उपविभागात उपविभागीय अभियंता पदावर कार्यरत असताना त्यांच्यासोबत काही कनिष्ठ अभियंत्याचे साटेलोटे तयार झाले. त्यात आर्वीचा वनस्कर, कारंजाचा मलमकर, वर्ध्याचा शेरजे अशा निवडक अभियंत्यांचा समावेश आहे. त्यातच पेंदे यांचा हम करे सो कायदा, असा कारभार असल्याने वनस्कर, मलमकर, शेरजे या कनिष्ठ अभियंत्यांकडेच जास्तीत जास्त कामे सोपविल्याचे दिसते. नाममात्र कंत्राटदार नियुक्त करुन अभियंतेच ठेकेदारी करायला लागल्याने कंत्राटदारही संतापले आहेत. पण हे सारे मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना कां दिसत नाही, हाच खरा सवाल आहे. आता तर त्याही पेक्षा कहर करणारी माहिती पेंदेशाहीच्या कारभाराची हाती आली आहे. एकाच कामाचे तीन वर्कऑर्डर काढून त्याचा लिलाव केला गेला. बांधकाम विभागातील डांबरट कारभाराचा हा कळस आहे. त्यातच आपण काहीही केले तरी आपले काहीच बिघडत नाही, हा आत्मविश्वास पेंदे यांना नेत्यांनी दिला की प्रशासकांनी याबाबत स्पष्टता व्हायला पाहिजे. एकाच कनिष्ठ अभियंत्यावर `मर्जी बहाल`च्या लावणीचा `वग` जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात पैशाचा नाद खुळा असला तरी घुंंगराच्या तालावर सुरू आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या चेंबरमध्ये फाईल्सचा खच पडत आहे, त्यामुळे काही जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना जाब विचारला होता. मग पेंदेच्या फाईलवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्त्वरीत सही कशी करतात, हाच खरा प्रश्न आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी उपविभागीय चालना समितीद्वारे कामांना गती देण्याचे नियोजन केले आहे. पण जिल्हा परिषदेच्या मुख्य इमारतीतल्या बांधकाम विभागात गैरप्रकाराला साद देण्याची वळवळयुक्त मळमळ ओकार्‍या देऊ लागली आहे. याकरीता विभागीय चालना समितीची गरज वाटू लागली आहे.
