सेलू नगर पंचायतीत शेतकऱ्यांचा राडा : अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांची सभागृहातच ऐशीतैशी : 115 एकर जमिनी परस्पर हडपण्याचा आखला होता बेत
किशोर कारंजेकर
वर्धा : – शेतकऱ्यांना कुठलीही पूर्व सूचना न देता कोट्यावधीची जमीन सरकारजमा करण्याचा घाट सेलू नगर पंचायतच्या प्रशासनाने आणि पदाधिकाऱ्यांनी घातल्याचा डाव आज दस्तुरखुद्द शेतकऱ्यांनीच उजेडात आणला.
आपली पिढीजात शेतजमीन जाणार याची कुणकुण शेतकऱ्यांना लागताच शेतकऱ्यांनी नगरपंचायतकडे धाव घेत प्रशासनाला यासंदर्भात जाब विचारला. यावेळी शेतकरी चांगलेच आक्रमक झाले होते आणि हातघाईवर सुद्धा आले होते. दरम्यान नगरपंचायत सभागृहातील वातावरण चांगलेच तापल्याने यातील काही कमिशनखोरांनी तेथून काढता पाय घेतला आणि धूम ठोकली.
जिल्ह्यातील सेलू नगरपंचायत अंतर्गत मौजा सेलू परिसरात जीआयएस बेस विकास योजना आणली गेली. सदर योजने अंतर्गत सेलू शहराला लागून असलेली काही विशिष्ट लोकांची शेतजमीन जाणीवपूर्वक वगळण्यात आली. परंतु सेलूपासून लांब असलेल्या सर्वसामान्य ३४ शेतकऱ्यांची ११५ एकर शेती अधिग्रहित करण्याचा घाट प्रशासनाकडून घालण्यात आला. भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत बिनव्याजी कर्ज, सदर योजनेतून नगरपंचायतीला मिळणार होते. त्यासाठी कोट्याधीश रुपयांची तरतूद होती. परंतु ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी टाउनशिपमध्ये जाणार त्याच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांना कुठलाही मोबदला निश्चित करण्यात आला नाही. याशिवाय शेतकऱ्यांना त्याबाबत साधी कल्पना देखील देण्यात आली नाही. पाच महिन्यापूर्वी निघालेल्या पत्राची साधी कल्पना नगराध्यक्षांना सुद्धा नसल्याचे यावेळी दिसून आले. नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक भ. ग. आईटवार यांच्या स्वाक्षरीने नगर पंचायतला १२ मे २०२३ रोजी प्रस्ताव सादर करण्याचे पत्र दिल्या गेले. या दरम्यान नगरपंचायतच्या पाच सर्वसाधारण सभा देखील पार पडल्यात. परंतु यासंदर्भात कुठल्याही प्रकारची साधी चर्चा सुद्धा झाली नाही. पदाधिकारी व प्रशासनाने शेतकऱ्यांना अंधारात ठेऊन शेतकऱ्यांची यादी, त्यांच्या जमिनीचा नकाशा आणि प्रस्ताव कसा काय तयार केला, असा संतप्त सवाल आज शेतकऱ्यांनी आक्रमक होत मुख्याधिकारी तथा पदाधिकाऱ्यांना विचारला. यादरम्यान सभागृहात चांगलीच खडाजंगी झाली आणि प्रकरण चांगलेच हातघाईवर आले होते.
शेतकऱ्यांच्या जमिनी कित्येक पिढ्यांपासून आहे. त्या घेतांना नगरपंचायत पदाधिकाऱ्यांना लाज का वाटली नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी यावेळी व्यक्त करीत होते. यावेळी पिडीत शेतकरी उकेश चांदनखेडे, शंकर वांदीले, प्रविण बेलखोडे, कवडू वाघमारे, महादेव पोहाणे, अशोक मुळे, नारायण वाघमारे, किसना वाघमारे, सुरेश बरवड, रमेश बरवड, लक्ष्मण वांदिले, चंद्रकांत झाडे, शंकर दंढारे, गणेश चंदनखेडे, प्रविण चंदनखेडे, रवींद्र सोनटक्के, गणपत भलावी, सुरेंद्र चंदनखेडे, रमेश वैरागडे, मधुकर बोकडे, लियाकत अली, सय्यद छोटू , गजानन काटोले, रमेश देवतारे, गजानन वाघमारे, विनायक वांदिले यांच्यासह शेतकरी तसेच भाजपच्या गटनेत्या चंदा सावरकर, नगरसेवक रामनारायण पाठक, बालू माहुरे, अशरफ अली सय्यद, शब्बीर अली सय्यद, ओमदेव सावरकर, मनिष व्यास, रोशन वांदिले यांनी आज सेलू नगरपंचायतीचे पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांची चांगलीच ऐशीतैशी केली.
शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवत कोट्यावधीचा टाउनशिपचा घाट घालण्यासाठी येथील सत्ताधिकाऱ्यांना एवढा का पुळका..? हाच खरा प्रश्न आजघडीला सेलू येथील सर्वसामान्य नागरिकांच्या श्रीमुखात आहे. यावेळी प्रभारी मुख्याधिकारी राजेश भगत यांनी सदर योजना नामंजूर करण्याचे आश्वासन उपस्थित शेतकऱ्यांना दिले. या प्रकरणामुळे प्रशासकीय अधिकारी मोहिते आणि टाउन प्लॅनर गजभिये यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याशिवाय सेलू शहरातील सिटी सर्व्हेक्षण, जुने लेआऊट नियमानुकूल करणे, याविषयाचे घोंगडे भिजत असताना नविन योजणांवर लक्ष केंद्रीत केले जाते. पाणी पुरवठा योजना, कचरा डेपो, स्वच्छता योजना आणि टाउनशिप हे कमिशनखोरीचे भांडार तर बनत नाही ना, असा देखील सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
