“सहयोग”ची अशीही बनवाबनवी..! जीएसटी आणि प्रोसेसिंग फीच्या नावाखाली ग्राहकांची लूट : शासनाला गंडविणाऱ्या “सहयोग मल्टिस्टेट सोसायटी”च्या गैरकारभाराची आयकर विभाग चौकशी करणार का..?
सचिन धानकुटे
सेलू : – जिल्ह्यात वर्षभरापूर्वी उदयास आलेल्या सहयोग मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी नामक संस्थेचे दररोज नवनवीन किस्से उजेडात येत आहेत. जीएसटी आणि प्रोसेसिंग फीच्या नावाखाली सदर बँकेच्या माध्यमातून ग्राहकांची सर्रास लूट केली जाते. त्यामुळे शासनाची करबुडवेगीरी करणाऱ्या या “सहयोग”च्या गैरकारभाराची आयकर विभाग चौकशी करणार का..? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
सदर संस्थेला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा नाॅन बँकींग फायनान्सचा परवानाचं नसताना ह्या संस्थेने सेलू तालुक्यातील ग्रामीण भागात जवळपास ७० ते ८० महिला बचत गटासह अनेक शेतकरी बचत गट केवळ नाममात्र कागदोपत्री स्थापन केलेत. “त्या” गटांच्या सभासदांना २३ टक्के व्याजदराने जवळपास दोन कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप देखील केले. यावेळी त्या महिला बचत गटांसह शेतकरी बचत गटांना बँकेने जेव्हा कर्ज दिले, तेव्हा त्यांच्या कर्जाच्या रक्कमेतील १८ टक्के जीएसटीसाठीची रक्कम कपात करण्यात आली. परंतु सदर संस्थेला आरबीआयचा कर्ज वाटपाचा परवानाचं नसताना जीएसटीच्या नावाखाली ग्राहकांकडुन कपात करण्यात आलेली लाखो रुपयांची रक्कम नेमकी कोणाच्या घशात जाते, हा संशोधनाचा विषय आहे. येथे जीएसटीच्या नावाखाली ग्राहकांकडून वसुली केली जाते आणि सरळसरळ शासनाच्या कराची एकप्रकारे चोरीच केल्या जात असल्याची बाब स्पष्ट होत आहे. यासोबतच येथे फिक्स डिपाॅजिट मोडताना देखील सर्व्हिस चार्जसह जीएसटी वसूल केला जातो.
आंजी पवनुर येथील शेतकरी उमेश देवराव फुसे यांनी सदर संस्थेत ता.२३ जून २०२३ रोजी ५० हजार रुपये एक वर्षाकरिता फिक्स डिपाॅजीट केले होते. या संस्थेच्या गैरकारभाराचा पंचनामा सुरू होताच सदर शेतकऱ्याने आपली फिक्स डिपाॅजीट परत घेतली. यावेळी त्यांच्याकडून सर्व्हिस चार्जच्या नावाखाली १७५० रुपये तर ३१५ रुपये जीएसटीचे कापण्यात आलेत. सदर शेतकऱ्याने यासंदर्भात पावतीची मागणी केली असता त्याला पावती देण्यात आली नाही हे विशेष… केवळ एका कागदाच्या चिटोऱ्यावर त्यांना हिशोब लिहुन देण्यात आला. यावेळी त्या शेतकऱ्याने सदर संस्थेची लेखी तक्रार आयकर विभागाकडे करणार असल्याचे यावेळी बोलताना सांगितले. अशाप्रकारे या संस्थेत एकीकडे सर्वसामान्य ग्राहकांची लूट तर दुसरीकडे शासनाच्या आयकराची सुद्धा चोरी केल्या जात आहे. यासंदर्भात वर्धा येथील महाव्यवस्थापक राजेश वानखेडे यांना विचारणा केली असता त्यांनी ग्राहकांकडून कर्ज घेताना प्रोसेसिंग फी व जीएसटी घेतला जात असून तो सगळा पैसा संस्थेच्या खात्यात जमा करण्यात येत असल्याचे यावेळी सांगितले.
