प्राथमिक शिक्षकांच्या मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष…१५ जुलै रोजी राज्यव्यापी आंदोलन….महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती

किशोर कारंजेकर 

वर्धा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत सापत्नभावाची वागणूक देण्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती च्या वतीने शनिवारी १५ जुलै रोजी संपूर्ण राज्यात जिल्हास्तरावर धरणे-निदर्शने आंदोलन केले जाणार आहे अशी माहिती शिक्षक समिती चे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे (वर्धा) यांनी दिली आहे.

   राज्यातील इतर सरकारी, निम-सरकारी कर्मचारी व अनुदानित शाळांतील शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असणाऱ्या शासनाकडून जिल्हा परिषद व नगर पालिका, महानगर पालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांच्या न्यायसंगत मागण्यांच्या बाबतीत शासन संवेदनशील नाही. शासनाकडून सातत्याने सापत्नभावाची वागणूक दिली जात असल्याची टीका महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती चे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, राज्य नेते उदय शिंदे, राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी शासनावर केली आहे.

   जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांसाठी मुख्यालयी निवासाची कोणतीही व्यवस्था शासनाने केलेली नसताना मुख्यालयी निवासाच्या नावाखाली घरभाडे भत्ता कपात केला जात आहे. इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे चार हप्ते दिले असताना जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना अद्याप दुसराही हप्ता मिळालेला नाही. नगर पालिका, महानगर पालिका प्राथमिक शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाचीच थकबाकी अजुनही मिळालेली नाही. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनास मागील वर्षापासून सातत्याने विलंब होत आहे. वेतनासाठी पुरेसे अनुदान दिले जात नाही, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आणि प्रवास भत्यासाठी अनुदान दिले जात नाही. सेवानिवृत्त शिक्षकांना उपदान, अंशराशीकरण, गटविमा वर्षानुवर्षे विलंबाने दिला जात आहे.  

   राज्यांतील प्राथमिक शाळेत शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त असून काही शाळांत एकही शिक्षक नसण्याची स्थिती आहे. दुसऱ्या शाळेतील शिक्षकांच्या माध्यमातून तात्पुरती व्यवस्था करण्यात येत असून परिणामी दोन्ही शाळांत योग्य अध्यापन कार्य होत नाही यामुळे गुणवत्तेचा ऱ्हास होत असताना शिक्षकांना जबाबदार धरून बदनामी केली जात आहे. नागपूर व अन्य जिल्ह्यांत शिक्षकांच्या रिक्त जागी कंत्राटी शिक्षण सेवकांच्या जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून भरण्याची तात्पुरती मलमपट्टी केली जात असून यामुळे भविष्यात वेठबिगारी शिक्षक स्वयं सेवक नियुक्तीची पद्धत सुरू होईल. वरिष्ठ प्राथमिक वर्गांना गणित-विज्ञान शिक्षकांना पदवी धारण करण्याची संधी देणे आवश्यक असताना मध्येच पदावनत करण्याचे धोरण चुकीचे आहे. पदवीधर विषय शिक्षक म्हणून कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांतून पदोन्नती देणे आवश्यक असताना सरळसेवेने भरतीचा घाट घालून पात्र शिक्षकांना वंचित ठेवले जात आहे. शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत व आंतरजिल्हा बदलीचे धोरणात सुधारणेच्या नावाखाली अन्यायकारक बदल केले जात आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही वेतन तृटी दूर केल्या जात नाहीत. पदवीधर शिक्षकांना समान वेतनश्रेणी देण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. विधीमंडळात आश्वासन देऊनही शिक्षकांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबत टाळाटाळ केली जात आहे. कोणतीही सुविधा न देता तसेच अध्यापन कार्य सुरू असताना मध्येच शालेय प्रशासनिक ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचे धोरण बंद करावे. मतदान केंद्रस्तर अधिकारी म्हणून आणि इतरही अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांची सुटका करावी. कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद करू नये तसेच पानशेत (पुणे) धर्तीवर शाळा एकत्रितकरण धोरण बंद करावे. ग्रीष्म काळात शिक्षकांना सातत्याने शाळेत जाणे आवश्यक असल्याने ग्रीष्मकालीन सुट्टी कालावधीचा वाहतूक भत्ता मिळावा. प्राथमिक शिक्षकांना अर्जित रजा रोखिकरण लागू करावे. अशाप्रकारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांच्या बाबतीत शासनाची भूमिका औदासिन्याची आहे. 

   मंत्री महोदय, वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन निवेदने देऊनही कोणत्याही मागणीची सोडवणूक केली जात नसल्याचा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती ने आक्षेप नोंदवला आहे. 

   मागण्यांच्या सोडवणुकीसाठी असलेल्या अनास्थेमुळे शिक्षकांत संतापाची लाट उसळली असून त्याविरोधात आंदोलन करणे अपरिहार्य झाले आहे. 

   महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती ने मागण्यांसाठी तीन टप्प्यांत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असून पहिल्या टप्प्यात शनिवारी १५ जुलै रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात धरणे-निदर्शने सत्याग्रह केला जाणार आहे. या आंदोलनाची नोटीस मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री, ग्राम विकास मंत्री, मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व ग्राम विकास विभागाचे सचिव, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक यांना पाठविण्यात आलेली आहे.‌

   राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना धरणे-निदर्शने आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती चे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, राज्य नेते उदय शिंदे, राज्याध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी सदस्य नरेंद्र गाडेकर, वर्धा जिल्हा पदाधिकारी रामदास खेकारे, मनिष ठाकरे, प्रशांत निंभोरकर, अजय काकडे, प्रदीप तपासे, अतुल उडदे, चंद्रशेखर ठाकरे, प्रितम लोहकरे, सुधीर सगणे, सुनील वाघ, सुधीर ताटेवार, विनीत आहाके, संतोष डंभारे, शीतल बाळसराफ, सुरेश चव्हाण, अजय बोबडे, मनोज भेंडे, दादाराव चाफले, यीगाराम कराळे, अजय बोडखे, सुदेश खोब्रागडे आदींनी केले आहे.