हा घ्या पुरावा !..जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातून एकाच कामाचे `दोन` वर्कऑर्डर : कोणत्या लोभातून झाला हा सारा व्यवहार ? : प्रशासकाच्या अभयातून कार्यकारी अभियंता पेंदे सैराट : बोला प्रशासक साहेब, कारवाई होणार की नाही?
किशोर कारंजेकर
वर्धा : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात मनमानी कारभारात बेकायदा कारभाराच्या `बांधकामा`चेच इमले उभारले जात असून त्याबाबतची कागदपत्रे बाहेर आली आहेत. निगरगट्टपणाचा कळस केला तरी याचा हिशोब द्यावाच लागणार आहे. एकाच कामाचे दोन वेगवेगळ्या कंत्राटदारांना वर्कऑर्डर देताना कार्यकारी अभियंत्याच्या हातातील पेन अवघडला नव्हता. त्यामागील सुरस कथा समोर यायला लागल्या आहेत. पोत्यासारख्या थैलीत पैसे टाकायला लावून पैसे देणारा गेला की पैसे मोजले जातात. प्रशासकाचे या कारभाराला अभयच असल्याने कार्यकारी अभियंता पेंदे यांनी कोणत्याही कामाच्या आदेशाचा कागद प्रशासकाच्या समोर ठेवताच त्यावर स्वाक्षरी केली जाते.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेच सध्या जिल्हा परिषदेचे प्रशासक आहेत. त्याचे कार्यालय असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या इमारतीतच वरच्या मजल्यावर भ्रष्टाचाराच्या मजल्याचे बांधकाम केले जाते. याची प्रशासकाला माहिती नसावी, असे शक्य वाटत नाही. जर असेच तर ते कोणत्या आधाराने पंचायत समितीतील कारभाराचा आढावा घेत गतिमान प्रशासन आणणार, हे विचारणे क्रमप्राप्त ठरते.
याचाच सैराट कित्ता बांधकामच्या उपविभागीय कार्यालयांनी वापरणे सुरू केल्याने खोर्‍याने पैसा ओढा, खिसे भरा, असा एककलमी कार्यक्रम बांधकाम विभागाने सुरू केला आहे. असा बेशिस्त कारभार आतापर्यंतच्या जिल्हा परिषदेच्या राजवटीत नव्हता. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याच्या कार्यालयातून केला गेलेला लॅण्ड लाईनवरील कॉल रिसिव्ह न करण्याचा निगरगट्टपणा कार्यकारी अभियंत्यात आला आहे. काहींनी कितीवेळी `नो रिस्पॉन्स` दाखविला, याच्या नोंदी ठेवल्याचीही माहितीही समोर आली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी याला आवर घालू शकत नाही, हे वारंवार समोर आले आहे. या मागचे कारण ज्याचे त्याने शोधावे.
जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधी नसले तरी आमदार, खासदार आहेत. त्यांचाही मुखभंग होत नाही. आता एका कामाच्या दोन वर्क ऑर्डरच्या पुराव्याचे पहा.
कुरझडी जामठा येथे पेविंग ब्लॉक लावण्याच्या कामाची वर्क ऑर्डर २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी देण्यात आली होती. त्यात हे काम तीन महिन्यांत २२ मे २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे सांगण्यात आले होते. पण चक्रे फिरली की काय कोण जाणे, हेच काम ४ मार्च २०२२ रोजी दुसर्‍याला देण्यात आले. काम ३ जून २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे दुसर्‍या वर्क ऑर्डरमध्ये नमूद केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या २० टक्के सेसफंडातून करावयाचे हे काम होते. एकाच कामाच्या नऊ दिवसांत निघालेल्या दोन वर्कऑर्डर बाबतचे गौडबंगाल नेमके काय आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सगळे काही कार्यकारी अभियंत्यांच्या कार्यालयातील सैराट मनमर्जीने होत असल्याचा हा पुरावा मानला जात आहे. याशिवाय दोन मोजणीपुस्तकातील पानांचे रहस्य आगळेच आहे.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. त्यांच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या कामाचाही आढावा घेतला जातो. पण बांधकामच्या कार्यकारी अभियंत्यांलाच काय, पण प्रशासकांनाही या प्रकरणांचा जाब विचारला गेला तर काय होणार, याबाबतची धास्ती वाटू नये, याचे नवलच वाटते.
(पुढील भागात नोटां पोत्यात टाकण्याचा कंत्राटदाराचा किस्सा)
