नगरपंचायतच्या व्यावसायिक गाळ्यांचा अफलातून कारभार..! करार “अब्बा”शी, भाडेवसूली “डब्बा”ची अन् धंदा करतोय “जब्बा”
सचिन धानकुटे
सेलू : – शहरातील व्यावसायिक गाळ्यांचा करार एकाशी, भाडेवसूली करतो दुसराचं अन् धंदा थाटलायं तीसऱ्यानेच अशा प्रकारचा “अजबगजब” असा किस्सा नुकताच चव्हाट्यावर आला. स्थानिक नगरपंचायतच्या ह्या “अब्बा-डब्बा-जब्बा” कारभारामुळे स्थानिक व्यावसायिक उपाशी अन् उपरे मात्र तुपाशी असाच काहीसा प्रत्यय येतो. यासोबतच येथील व्यावसायिक गाळ्यांचा गेल्या ९ वर्षापासून लिलावचं झाला नसल्याने प्रशासनाची दिशाभूल करणाऱ्या त्या “अमर-अकबर-अँथोनी” विषयी सध्या शहरात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे.
शहरात आठवडी बाजाराच्या नावाखाली छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांची एकप्रकारे आर्थिक पिळवणूक सुरू आहे. यातील कंत्राटदार हा वेगळाचं असून प्रत्यक्षात वसूली पथक मात्र वेगळेच आहे. त्यांच्याकडून पठाणी पद्धतीने अवैध वसूली केली जात असून नगरपंचायत प्रशासनाने व्यावसायिकांचे मुंडके मोडण्याची जणू काही त्यांना सुपारीच दिल्याचे दिसून येते. असाच काहीसा प्रकार येथील व्यावसायिक गाळ्यांच्या संदर्भात देखील पहावयास मिळतो. नगरपंचायतच्या व्यावसायिक गाळ्यांचा गेल्या ९ वर्षांपासून लिलावचं झाला नाही आणि जेव्हा केव्हा झाला तेव्हा गाळे वाटप करताना चक्क नियम पायदळी तुडविण्यात आलेत. यातीलच एक गाळा नगरपंचायतचा कर्मचारी असलेल्या संजय लेंडे यांच्या नावाने देण्यात आला. त्यावेळी तो मुळचा स्थानिक रहिवासी देखील नव्हता, तरीही त्याला गाळा देण्यात आला. त्या गाळ्याचा सध्याचा मालक “अमर” नामक व्यक्ती असून त्याच्याकडे दोन गाळे असल्याचे सांगितले जाते. अमरने यातीलच एक गाळा किरायाने म्हणजेच भाड्याने एका परप्रांतीयाला दिला. येथे स्थानिक व्यावसायिकांवर झालेला हा अन्याय धृतराष्ट्राच्या भुमिकेत असलेल्या पदाधिकाऱ्यांना मात्र दिसत नाही याचेच आश्चर्य वाटते, किंबहूना दिसत असताना देखील त्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक तर होत नाही ना.. अशीही शंका उपस्थित होते. यामागे नेमका कोणाचा स्वार्थ दडलायं हे वेगळे काही सांगायची गरज नाही हे विशेष..
नगरपंचायतच्या येथील १४ गाळ्यापैकी दोन-दोन, तीन-तीन गाळे एकाच कुटुंबात तर अनामत रक्कम न घेता कोपऱ्यावरचा एक गाळा नगरपंचायतच्या लाडक्या जावई”बापू”ला आंदण म्हणून देण्यात आला. याठिकाणी बऱ्याच गाळेधारकांनी आपल्या ताब्यातील गाळे हे भाड्याने दिले आहेत, म्हणजे एकूणच त्यांना त्याची गरज नसल्याचे याठिकाणी स्पष्ट होते. मग ज्यांना गरज आहे, त्यांना का दिले जात नाहीत, हा देखील संशोधनाचा विषय आहे. येथील गाळ्यांचा दर तीन वर्षांनी लिलाव होणे अपेक्षित आहे, मात्र याठिकाणच्या मांजरी केवळ आणि केवळ डोळे मिटून दुध पिण्यातच धन्यता मानतात. येथील व्यावसायिक गाळ्याचा करार एकाशी, भाडेवसूली करतो दुसराचं अन् दुकानदारी थाटलीयं तीसऱ्यानेचं अशा प्रकारच्या “अब्बा-डब्बा-जब्बा” कारभारात सहभागी असलेल्यांचा नगरपंचायत प्रशासन शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाईचे धाडस करणार का..? हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
गाळा हजाराचा अन् भाडे साडेचार हजार
येथील एक हजार रुपयांचा व्यावसायिक गाळा साडेचार हजार रुपयात भाड्याने देण्यात आला. त्यामुळे महिन्याकाठी साडेतीन हजार रुपये अवैधरीत्या कमाविणाऱ्या “त्या” अमर नामक महाभागाची नगरपंचायत प्रशासन चौकशी करून पोलिसांत तक्रार दाखल करणार का..? हाच खरा प्रश्न आहे. इतरही गाळ्यांमध्ये अशाचप्रकारे काही उपरे येवून विराजमान झाले आहेत आणि स्थानिक मात्र दारोदार फिरुन आपला व्यवसाय करताना दिसतात. त्यामुळे राजकीय पंडितांना मतदानावेळी गरज पडणाऱ्या स्थानिकांची याप्रसंगी मात्र आठवण का होत नसावी हे देखील एक कोडे आहे.
